रुड़की।मंगलौर के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान चुनाव समिति के सहप्रभारी काजी निजामुद्दीन को पार्टी आला कमान ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोबारा अहम जिम्मेदारी देते हुए उनको श्रीगंगानगर,हनुमानगढ़,नागौर,कोटा,चुरू,झुंझुनूं, शेखावाटी क्षेत्र के जिलों की तमाम विधानसभा सीटों का सहप्रभारी बनाया है,साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कई जनसभाओं का इंचार्ज बना कर उन पर भरोसा दिखाया है।राजस्थान सहप्रभारी व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस दोबारा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है,क्योंकि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है।आज राजस्थान के एक सप्ताह के चुनावी दौरे से मंगलौर पहुँचे काजी निजामुद्दीन ने एक भेंट में बताया कि राहुल गांधी की और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चार सभाएं अभी तक जो हुई हैं उनमें भारी संख्या में अनुमान से बढ़ कर जनता ने भागीदारी की,जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और नीतियों को राजस्थान की जनता की मुहर है।काजी निजामुद्दीन को कोटा,चुरू,बीकानेर, श्रीगंगानगर,हनुमानगढ़, झुंझुनूं,नागौर सहित राजस्थान के दो बड़े मंडलों की विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गईं है,क्योंकि पिछले चुनावों में भी उन्होंने इन जिलों में टिकट वितरण में बड़ी विश्वसनीयता और समझदारी से अपनी रणनीति बनाई थी, जिसमें से नब्बे प्रतिशत विधायकों को सफलता मिली थी।ये राजस्थान में पहला मौका है,जब दोबारा किसी सहप्रभारी को अहम जिम्मेदारी दी गयी हो।काजी निजामुद्दीन की लगातार राजस्थान में जनसभाएं हो रही है।पांच अक्टूबर को चुरू में ओलम्पिक विजेता और विधायक कृष्णा पुनिया के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित करेंगे,जिसमें राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अनेक नेता भाग लेंगे।उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की एकता से भाजपा के शीर्ष नेताओं की नींद उड़ गई है।भाजपा द्वारा तरह-तरह के हथकण्डे अपनाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की देश-विरोधी और गरीब विरोधी नीतियों से तंग आकर भाजपा के बड़े-बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं।उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने परिवार और अपने पूर्वजों की भांति देश के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं जिस कारण देश की जनता का उन पर बेहद विश्वास बढ़ा है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।