रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा, 28-29 अगस्त को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का ऐलान- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी….


देहरादून. रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. रक्षाबंधन के अवसर पर 28 एवं 29 अगस्त 2026 को उत्तराखण्ड की महिलाएं प्रदेश के भीतर उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में शत-प्रतिशत किराया छूट के साथ नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी.

उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर उत्तराखण्ड परिवहन निगम को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश के अनुसार रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर 28 और 29 अगस्त को प्रदेश की महिलाओं को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिए कोई किराया नहीं देना होगा.

रक्षाबंधन पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके एवं परिजनों से मिलने के लिए यात्रा करती हैं. राज्य सरकार की इस पहल से उन्हें सुरक्षित, सुगम एवं नि:शुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी. सरकार का उद्देश्य पर्व के दौरान महिलाओं के आवागमन को आसान बनाना तथा उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करना है.

इस संबंध में अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन रीना जोशी ने शासनादेश में स्पष्ट किया है कि महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड परिवहन निगम को होने वाले व्ययभार की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी. परिवहन विभाग ने निगम को शासनादेश के अनुरूप तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. रक्षाबंधन पर प्रदेश की बहनों के लिए धामी सरकार का यह निर्णय महिला सम्मान, सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल है.

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