रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की बहनों को मिलेगा बड़ा तोहफा, सरकारी बसों में दो दिन कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा।


रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की बहनों को इस बार बड़ा तोहफा मिल सकता है। परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को दो या उससे अधिक दिन निश्शुल्क यात्रा की सुविधा देने पर शासन स्तर पर विचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के अवसर पर चार दिन तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दिए जाने के बाद उत्तराखंड में भी इस अवधि को बढ़ाने पर मंथन शुरू हुआ है।

वर्तमान में प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को राज्य की सीमा के भीतर परिवहन निगम की बसों में एक दिन निश्शुल्क यात्रा की सुविधा देती है। इस बार इसे बढ़ाकर दो या उससे अधिक दिन किए जाने की संभावना है। इससे खासतौर पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली बहनों को अपने मायके आने-जाने में राहत मिलने की उम्मीद है।

महिलाओं को स्थायी मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में स्थायी रूप से निश्शुल्क यात्रा की सुविधा देने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। परिवहन निगम मुख्यालय की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

परिवहन निगम के महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह के अनुसार, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया जा रहा है। हालांकि, ऐसी व्यवस्था लागू होने से परिवहन निगम की आय पर असर पड़ने की आशंका भी है।

15 अगस्त की घोषणाओं पर टिकी नजर

बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जाने वाली घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने मुफ्त यात्रा की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। अब देखना होगा कि सरकार रक्षाबंधन पर महिलाओं को कितने दिनों की निश्शुल्क यात्रा का तोहफा देती है

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By admin

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