13 महिलाओं का चयन, 8 अगस्त को सीएम धामी करेंगे सम्मानित


उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए 13 महिलाओं का चयन कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आठ अगस्त को हरिद्वार बाईपास स्थित संस्कृति विभाग के सभागार में आयोजित समारोह में चयनित महिलाओं को सम्मानित करेंगे। इसी कार्यक्रम में 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

संस्कृति विभाग के अनुसार, वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती के अवसर पर वर्ष 2006 से यह पुरस्कार खेल, समाज सेवा, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं और किशोरियों को दिया जाता है।

इस वर्ष तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए प्रदेशभर से 217 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 13 महिलाओं का चयन किया गया। वहीं, राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के लिए मिले 220 आवेदनों में से 35 कार्यकर्ताओं को सम्मान के लिए चुना गया है।

सबसे अधिक आवेदन नैनीताल जिले से प्राप्त हुए, जबकि देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी भी प्रमुख जिलों में शामिल रहे।

इन महिलाओं को मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार
उत्तरकाशी: श्वेता बघानी (स्वतंत्री) – सामाजिक क्षेत्र
अल्मोड़ा: पुष्पा फरत्याल – संस्कृति एवं कला
बागेश्वर: दया दानू – समाज सेवा
चमोली: नंदा सती – संगीत
चंपावत: रितिका बगोली – पर्यावरण संरक्षण एवं शिक्षा
देहरादून: नीतू रानी – शिक्षा एवं बहादुरी
हरिद्वार: वैशाली शर्मा – समाज सेवा
नैनीताल: लतिका – खेल
पौड़ी गढ़वाल: प्रियंका पत्नी थपलियाल – खेल, समाज सेवा एवं महिला सशक्तीकरण
पिथौरागढ़: कलावती देवी – सामाजिक कार्य
रुद्रप्रयाग: दुर्गा देवी – समाज सेवा
टिहरी गढ़वाल: सरिता कोठियाल – सामाजिक क्षेत्र
ऊधमसिंह नगर: पुष्पा देवी – दिव्यांग खेल



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