CM धामी की पहल लाई रंग, देहरादून समेत देश के प्रमुख शहरों के लिए नई रेल सेवाओं की बढ़ी उम्मीद…..


देहरादून. उत्तराखण्ड में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों को बड़ी सफलता मिल रही है. देहरादून और देश के अन्य प्रमुख शहरों के बीच रेल सेवाओं के विस्तार और जनसुविधा से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे अपने पत्र में अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पूर्व में भेजे गए प्रस्तावों, जिनमें देहरादून-कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस का मुंबई तक विस्तार सहित अन्य महत्वपूर्ण रेल सेवाओं से जुड़े सुझाव शामिल हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. रेल मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे उत्तराखण्ड की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक पहल आगे बढ़ेगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड एक प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थाटन वाला राज्य है, जहां प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. साथ ही बड़ी संख्या में राज्य के लोग देश के विभिन्न महानगरों, विशेषकर मुंबई एवं पश्चिम भारत में निवास करते हैं. ऐसे में रेल सेवाओं का विस्तार राज्यवासियों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे उत्तराखण्ड की रेल संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और प्रदेश के आर्थिक, पर्यटन एवं सामाजिक विकास को भी गति प्राप्त होगी.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।