मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप राज्य में नई खेल नीति बनेगी। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी। आउट ऑफ टर्न नौकरी पाने वाले अधिकतर खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्त मिले सके, इस पर भी कार्ययोजना बनाई जाए
सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय गोलापार, हल्द्वानी में आगामी माह से सत्र शुरु करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, प्रवेश एवं कोच, कर्मचारी, अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत मिनी स्टेडियमों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लेगेसी प्लान पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी गोलापार स्टेडियम, रुद्रपुर वेलोड्रोम, टिहरी झील, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ स्थित स्टेडियमों में विकसित की गई सुविधाओं को खिलाड़ियों के लिए और उपयोगी बनाया जाए। 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान विकसित किए गए बुनियादी ढांचे के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए।
बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या, प्रमुख सचिव आके सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, निदेशक खेल दीप्ति सिंह, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह, उप निदेशक नीरज गुप्ता, सहायक निदेशक राजेश ममंगाई आदि मौजूद रहे।
39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारी के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू किए जाएं। विभिन्न खेल संघों के साथ खिलाड़ियों के चयन और चिह्नीकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा, सरकार का संकल्प आगामी राष्ट्रीय खेलों में और बेहतर प्रदर्शन कर देवभूमि को खेलभूमि के रूप में भी स्थापित करना है। एक जिला एक खेल के तहत सभी जिलों में निर्धारित खेलों के लिए कोचिंग, प्रतिभा पहचान एवं प्रतिस्पर्धा को भी विकसित किया जाए।
प्रत्येक जिला खेल छात्रावास को उस जिले के निर्धारित खेल के लिए ओडीओएस खेल नर्सरी के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 29 मेडल धारक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा चुका है। इसके साथ एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत अब तक कुल 48 मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है। वहीं, 10 मिनी स्टेडियम का कार्य गतिमान है। अन्य मिनी स्टेडियमों पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई गतिमान है।