राजभवन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया

राजभवन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान इन राज्यों के उत्तराखण्ड में निवास कर रहे लोगों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया उनमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु़, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पुड्डुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप शामिल हैं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस 31 अक्टूबर और उपरोक्त शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस 01 नवंबर को मनाया जाता है। दीपावली पर्व के मद्देनजर इन सभी राज्यों के स्थापना दिवसों को पूर्व में ही मनाया गया है।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा की यह दूसरा चरण है कि सभी राज्यों के स्थापना दिवसों को मनाया जा रहा है गत वर्ष शुरू हुई इस पहल से सामाजिक एकीकरण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि ‘‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’’ विचारधारा से प्रेरित यह कार्यक्रम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता की भावना, आपसी समझ और सम्मान की भावना को बढ़ाता है।

राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारत की विविधता को एकता के रूप में दर्शाते हैं साथ ही हम सब को एक परिवार के रूप में जोड़ने का कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर, सचिव श्री राज्यपाल रविनाथ रामन, अपर सचिव स्वाती एस भदौरिया, उप सचिव जी.डी. नौटियाल, इक्फाई विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रामकरन, संजीव कुमार, शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के श्री प्रहलाद सिंह, कृतिका कुकरेजा, सीमा डेंटल कॉलेज के निदेशक डॉ. अनिरुद्ध गुरुप्रताप सिंह, प्राचार्य डॉ. नारायण प्रसाद सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासी और राजभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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