नयार उत्सव-2024 का शुभारंभ किया CM धामी ने, राफ्टिंग दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के ग्राम पंचायत किनसुर बागी पहुंचकर तीन दिवसीय नयार उत्सव-2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने गंगा पूजन किया, महाशीर प्रजाति की मछली के सीड्स का प्रवाह तथा राफ्टिंग दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास से जुड़ी 07 घोषणाएं की। जिसमें देवप्रयाग-सतपुली मोटर मार्ग, देवप्रयाग-बुआखाल को राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करने, नांद नदी सड़क का 6 किमी का निर्माण, यमकेश्वर के अंतर्गत लक्ष्मण झूला क्षेत्र में मिनी स्टेडियम की स्वीकृति, यमकेश्वर क्षेत्र में पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगा भोगपुर के निकट बीन नदी डबल लेन आरसीसी पुल का निर्माण, द्वारीखाल के जाखणीखाल-ढंडोली मोटर मार्ग का डामरीकरण व यमकेश्वर क्षेत्र में जमीन उपलब्ध होने पर डिग्री कॉलेज की स्थापना शामिल है।

मुख्यमंत्री ने जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि नयार उत्सव-2024 के आयोजन से एक ओर जहां इस क्षेत्र को विश्व पटल पर पहचान मिलेगी, वहीं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों से व्यापारिक आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से विकास होगा। गंगा व नयार संगम स्थल और व्यास जी की तपोस्थली के पावन तट पर आयोजित तीन दिवसीय नयार उत्सव के माध्यम से क्षेत्र में पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास और विस्तार होगा। इस तरह के महोत्सव से क्षेत्र को नई पहचान मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। पौड़ी में 100 फिट ऊँचा झंडा व पार्क का निर्माण, त्रिशूल पार्क का निर्माण, पौराणिक केदारनाथ-बद्रीनाथ पैदल मार्ग को पुनर्जीवित किया है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी किनारे गंगा संस्कृति केंद्र का कार्य किया जा रहा है। धारी देवी मंदिर में सुधारीकरण कार्य, पौड़ी के पुराने कलक्ट्रेट को हेरिटेज भवन के रूप में, श्रीनगर गोला पार्क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगटाली पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश की देवतुल्य जनता से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा किया था। इसे राज्य में जल्द लागू किया जायेगा। राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। रोजगार के साथ स्वरोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले 03 सालों में 17 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई हैं।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जनहित में अनेक फैसले लिये गये हैं। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि गरीब महिलाओं को वर्ष 2027 तक 3-3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने, वन्यजीव संघर्ष में घायलों को अटल आयुष्मान योजना से मुफ्त उपचार किया जायेगा।

इस अवसर पर विधायक रेनू बिष्ट, राजकुमार पोरी, जिलाध्यक्ष भाजपा सुषमा रावत, पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा, ग्राम प्रधान किनसूर बागी दीपचंद शाह उपस्थित थे

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।