चमोली: जहां गांव की सड़क बंद है वहां घोडे-खच्चर से पहुंचाया जाए राशन, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गुरूवार को वीसी के माध्यम से जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया कि सड़क अवरूद्व होने के कारण जिन गांवों में राशन नही पहुंचा है, वहां पर घोडे-खच्चर के माध्यम से 04 अक्टूबर तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित करें। कहा कि इसमें कोई लापरवाही न हो इसका ध्यान रखा जाए। घोड़े-खच्चर के ढुलान भाडे का पटवारी और ग्राम प्रधान से सत्यापन कराते हुए बिल उपलब्ध करें।

समीक्षा के दौरान पूर्ति निरीक्षकों से गोदामों की स्थिति, दुकानों का निरीक्षण और विभागीय योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी न मिलने पर जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षकों को सख्त हिदायत दी कि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए और सक्रियता के साथ फील्ड में काम करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया कि गांव की खुली बैठकों में प्रतिभाग करें। जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने है, उनके राशन कार्ड बनाए जाए। फर्जी राशन कार्ड बंद करें। सप्ताह में कम से कम दो तीन सस्ता गल्ला दुकानों का निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट दें। गैस आपूर्ति करने वाले वाहनों की नियमित चेकिंग करते हुए गैस सिलेंडर में घटतौली की शिकायतों को दूर करें। होटल एवं ढाबों में घरेलू सिलेंडर के उपयोग पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। पेट्रोल पंपों का समय-समय पर निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्ति निरीक्षक के स्तर की छोटी-छोटी शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षकों से गोदामों की स्थिति, राशन वितरण और ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा अपडेशन आदि कार्यों की समीक्षा की।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत जनपद में 37978 राशन कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 44790 और अन्त्योदय के 7182 राशन कार्ड है। जनपद में 16 आंतरिक गोदाम है। ग्राम आला, पेरी, कनोल, नैल, नौली, चोपता, खैनोली, कोठा, सिलोडी तथा वांक में सड़क मार्ग अवरूद्व होने के कारण सितंबर माह का राशन नही पहुंच पाया है। जिले में 22 पेट्रोल पंप और 14 गैस एंजेन्सी है। आपूर्ति विभाग द्वारा घटतौली, ओवर रेटिंग व रेट लिस्ट के संबंध में 300 निरीक्षण किए गए जिसमें 79 के विरुद्ध चालान कर नियमानुसार निस्तारण किया गया। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी सहित वर्चुअल माध्यम से सभी पूर्ति निरीक्षक मौजूद थे।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।