उत्कृष्ट कार्यों से विकसित राज्य के सपने को करें साकार: सतपाल महाराज

देहरादून। उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा, 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों हेतु चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं को एक समारोह के अन्तर्गत कुल 1094 नियुक्ति पत्र वितरण किये गये।

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअल उपस्थिति में शुक्रवार को नींबू वाला, गढ़ीकैंट स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान समारोह के विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा लोक निर्माण विभाग के 252, ग्रामीण निर्माण विभाग के 201, सिंचाई विभाग के 137, लघु सिंचाई विभाग के 46, पंचायती राज विभाग के 41, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं जल संस्थान के 79, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पेयजल निगम के 52, आवास विभाग के 134, शहरी विकास विभाग के 32, पावर ट्रांसमिशन, कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के 5, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड के 49, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के 37, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के 10 और ऊर्जा विभाग के 09 नवनियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं सहित कुल 1094 को नियुक्ति पत्र वितरण किये गये।

समारोह के दौरान नवनियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सभी विभाग राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लोक निर्माण विभाग जहां सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण से बेहतर कनेक्टिविटी देने का काम कर रहा है वहीं अन्य सभी विभाग भी विकास के लक्ष्यों को साधने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति से न केवल युवाओं के करियर को एक नई दिशा मिलेगी बल्कि इससे विभिन्न विभागों को भी उत्कृष्ट मानव संसाधनों का लाभ मिल सकेगा।

कैबिनेट मंत्री श्री महाराज ने कहा कि नव नियुक्त अभियन्ताओं की ऊर्जा, उत्साह एवं कौशल से हम और अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर
सकेंगे। इनका योगदान विभागों की क्षमता को और अधिक मजबूत बनायेगा। उन्होंने नव नियुक्त अभियन्ताओं से कहा कि सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उत्तराखण्ड को विकसित राज्य बनाने के सपने को साकार करने में अपना योगदान दें।

इस अवसर पर राज्य सभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, विधायक श्रीमती सविता कपूर, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव रंजीत सिन्हा, सचिव सिंचाई राजेश कुमार, नितिन भदोरिया, सचिव एस.एन.पाण्डेय आदि उपस्थित थे।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।