मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को गौसीकुआं लोहियाहेड में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी़ द्वारा ’विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के लाभार्थियों से बातचीत से संबंधित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुडे। कार्यक्रम के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां से लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी शुरू होती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के हर कोने तक पहुंच रही है। एक महीने के अंतराल में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा हजारों गांवों और शहरों, विशेषकर छोटे शहरों में पहुंच गई है।

प्रधानमंत्री द्वारा देश के हजारों भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान हरिद्वार के लाभार्थी गुरूदेव सिंह से भी बात कर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन के द्वारा आय के संसाधनों में वृद्धि पर ध्यान देने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार के गरूदेव सिंह एक किसान हैं तथा मत्स्य पालन से जुड़े हैं, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर इस नवाचार के लिये हरिद्वार के किसान गुरूदेव सिंह की सराहना करना अन्य किसानों के लिये भी प्रेरणादयी बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्यापक अभियान चल रहा है, जोकि उम्मीदों का एक जीवंत कारवां है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना और योजनाओं के शत प्रतिशत संतृप्ति के लिए “जनभागीदारी“ की भावना में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह देश की अब तक की सबसे बड़ी पहल है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार परिवार के सदस्य की भांति जनता की चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप 2047 में देश विकसित होकर रहेगा, इस विचार को लेकर सभी को आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने में यह संकल्प बहुत काम आयेगा। उन्होंने सभी से विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है और एक विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या-क्या आवश्यकताएं होती है, इसको एक विजन के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा तब निश्चित ही हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनायेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें गरीबों के लिए संचालित सेवाओं के साथ कृषि, स्वास्थ्य, आधार सहित अन्य सेवाएं पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों को योजनाओं का लाभ लेने की अपील करते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को बेहतर कार्य करते हुए जन कल्याण हेतु चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह एसएसपी मंजूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह नामधारी, बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा, मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध, महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।