पणजी- गोवा में चल रहे 54वें #International_Film_Festival_of_India 2023 में आज नॉलेज सीरीज के तहत उत्तराखण्ड फ़िल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी डॉ नितिन उपाध्याय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में फ़िल्म शूटिंग व फ़िल्म उद्योग में निवेश विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।
डॉ उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री  Pushkar Singh Dhami के निर्देशन में राज्य में फ़िल्म उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में फ़िल्म उद्योग के लिए 360 डिग्री ईको सिस्टम बनाने के लिए काम किया जा रहा है , जिसमे थ्री T टैलेंट, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राज्य की नई फिल्म नीति प्रस्तावित की गई है। नई प्रस्तावित फ़िल्म नीति में फ़िल्म उद्योग क्षेत्र में निवेश के लिए अवसर खोले जा रहे हैं। इसमें फ़िल्म सिटी की स्थापना, फ़िल्म संस्थानों की स्थापना, नए शूटिंग स्टूडियोज़ की स्थापना, नए प्रोडक्शन हाउस की स्थापना पर विशेष अनुदान व सुविधाएँ दी जाएंगी।
प्रस्तुतिकरण में डॉ उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में आगामी दिसम्बर माह में #Global_Investors_Summit_2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हेतु निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में फ़िल्म निर्माताओ व निर्देशकों के लिए फ़िल्म निर्माण व फ़िल्म उद्योग की अपार सम्भावना है। डॉ उपाध्याय ने उपस्थित फ़िल्म निर्माताओं को उद्योग विभाग की सर्विस सैक्टर नीति के बारे में बताया, जिसके तहत फ़िल्म और मीडिया क्षेत्र में निवेश पर 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने का प्राविधान है।
डॉ उपाध्याय ने सभी फ़िल्म निर्माता, निर्देशक, फ़िल्म लेखक एवं फ़िल्म विधा से जुड़े विभिन्न लोगों से राज्य में फ़िल्म उद्योग क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
उत्तराखंड पवेलियन में 54वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 में लगे उत्तराखण्ड पवेलियन पर लगभग 100 से ज्यादा फ़िल्म निर्माता, निर्देशक, फ़िल्म लेखक एवं फ़िल्म विधा से जुड़े विभिन्न लोगो द्वारा फ़िल्म शूटिंग व फ़िल्म निवेश के बारे में जानकारी ली गईं, जिसमे रूस, बांग्लादेश, इंग्लेंड, साउथ अफ्रीका के अलावा तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मुम्बई, हैदराबाद, झारखंड आदि राज्यो के फ़िल्म निर्माता, निर्देशक, फ़िल्म लेखक एवं फ़िल्म विधा से जुड़े विभिन्न लोगो द्वारा जानकारी प्राप्त की गई।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।