महाराज ने चैबट्टाखाल को दी 37 करोड़ 34 लाख की योजनाओं की सौगात
पौड़ी- प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चैबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान एकेश्वर एवं जयहरीखाल विकासखण्ड को 37 करोड़ 34 लाख से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी। प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री और चैबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने बुधवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान एकेश्वर (पणखेत) में 337.39 लाख की लागत से निर्मित विकासखंड मुख्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के साथ-साथ एकेश्वर विकासखण्ड के अन्तर्गत 52.31 लाख की धनराशि से बनने वाले प्राथमिक विद्यालय हलाई मोटर मार्ग, 536.39 लाख की पावौं संतुधार- नौगांवखाल-दमदवेल- चैबट्टाखाल, चैरीखाल मार्ग, 125.11 लाख के पाटीसैंण-तछवाड मोटर मार्ग, 31.15 लाख की पणखेत से मथाणा मोटर मार्ग के वन टाईम मैन्टनेंस के कार्य, 78.74 लाख के थापला से सासौ मोटर मार्ग के वन टाईम मैन्टनेंस कार्य, 76.10 लाख के जणदादेवी-मरडा-स्योली- अन्दकिल- रीठाखाल मोटर मार्ग के कार्य, 62.30 लाख के अमोठा से डोवल मोटर मार्ग, टी 03 के किमी0 18 से 37.74 लाख के गोरली मोटर मार्ग, 278.72 लाख के संगलाकोटी -पोखड़ा मुख्य मोटर मार्ग के सेमी सेरा से ग्राम सेमी व ग्राम नरस्या तक ग्रामीण मोटर मार्ग, 135.56 लाख के खिर्कू मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम पसोली तक ग्रामीण मोटर मार्ग, 143.67 लाख के सतुपली रीठाखाल मुख्य मोटर मार्ग के ग्राम गादेई चमडल मोटर मार्ग, 349.71 लाख के रीठाखाल मुख्य मोटर मार्ग के कबरा से मोल्टी बिचली तक ग्रामीण मोटर मार्गों के अलावा विकासखण्ड मुख्यालय में 46.43 लाख की लागत से निर्मित होने वाले आवासीय भवन टाईप-2 योजनाओं का शिलान्यास कर 70 लाख की धनराशि के ग्राम पंचायत पुसोली, सासौं, कुलासु, ड्यूल्ड, बिन्जोली, बंठोली के पंचायत भवनों का लोकार्पण तथा ग्राम पंचायत धरासू के पंचायत भवन का शिलान्यास भी किया।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने एकेश्वर विकासखण्ड में लघु सिंचाई विभाग के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कलस्टर कुमराड़ी में 49.01 लाख की सामूहिक सिंचाई योजनाओं, कलस्टर रणस्वा में 58.17 लाख के चैकडैम निर्माण कार्य, सिंचाई विभाग के अंतर्गत राज्य सैक्टर मद से 243.88 लाख की लागत के सतपुली निरीक्षण भवन एवं डोरमेट्री निर्माण सहित ब्लॉक मुख्यालय पणखेत में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग की कुल 2712.38 लाख की धनराशि की विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया।
इसके अतिरिक्त चैबट्टाखाल विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जयहरीखाल विकासखण्ड मुख्यालय दुधारखाल पहुंच कर 98.87 लाख की लागत से नवनिर्मित पुलिस चैकी भवन,  विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत 137.02 लाख के सतपुली-बरसुड़ी मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य, 59.88 लाख की धनराशि के सतपुली-सिसल्डी मोटर मार्ग से काण्डाखाल मोटर मार्ग का भेगलासी तक विस्तार कार्य, 326.18 लाख की लागत के सतपुलीदृदुधारखाल-धारकोट, सतपुली-सिसल्डी मोटर मार्ग के नवीनीकरण का कार्य, 96.30 लाख की सतपुलीदृदुधारखाल-धारकोट, सतपुली-सिसल्डी मोटर मार्ग के किमी0 59, 60, 61,77, 78, 79 में पी०सी० द्वारा नवीनीकरण के कार्यों का लोकार्पण करने के साथ-साथ  74.68 लाख की लागत से इगारा मोटर मार्ग के पक्कीकरण कार्य, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 197.99 लाख की कलस्टर गड़कोट एवं घांघली में सामुहिक सिंचाई योजनाओं शिलान्यास करने के साथ-साथ ग्राम पंचायत वड्डा में पंचायत भवन के लोकार्पण सहित 30 लाख की लागत के ग्राम पंचायत पास्ता, बसई के पंचायत भवनों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर श्री महाराज ने विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत ग्वीलाणी, पास्ता, सहित 2 ग्राम पंचायतों में 1.00 लाख की लागत के कम्प्यूटर वितरण भी किये।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।