सिसौना/सितारगंज 15 नवम्बर । प्रदेश के कृषि एवम जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने न्यायपंचत सिसौन पहुंच कर जनजाति गौरव दिवस, विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मंत्री गणेश जोशी ने भाई दूज की बधाई देते हुए कहा कि अति पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारी सरकार समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड से “जनजाति गौरव दिवस” विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है जो देश गांव – गांव में रथ के माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी l उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाते हुए उसे विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा l उन्होंने कहा कि आज उधमसिंह नगर के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र सिसौना व तुर्का तिसौर से इसका शुभारंभ किया गया है l उन्होने कहा कि यात्रा का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति में तेजी लाना एवम सभी पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है।
मंत्री ने कहा कि किसान भाइयों के लिए किसान निधि, उज्वाला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास आदि अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया जा रहा है l इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मत्स्य पालन, कुकुट पालन आदि योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों द्वारा अपने आय में वृद्धि के बारे में लोगो को जानकारी साझा किया गया l योजनाओं से लाभान्वित होने व अपने लाभ के बारे में जानकारी देने पर महिलाओं को मंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया l
इस अवसर पर जिलाधिकारी उदयराज, सीडीओ विशाल मिश्रा, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, प्रेम सिंह राणा, ग्राम प्रधान कुलदीप सिंह, मंडल अध्यक्ष आदेश चौहान, उदय सिंह, जया जोशी सहित कई लोग उपस्थित रहे।

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