, देहरादून! उत्तराखण्ड के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर संजय आर्थोपीडिक, स्पाइन एवं मैटरनिटी सेंटर, जाखन, राजपुर रोड, देहरादून द्वारा आर्थोपीडिक, स्पाइन एवं स्त्री रोगों से संबधित बीमारियों के संबध में एक नि:शुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया जिसमें आए हुए मरीजों एवं रिश्तेदारों को जानकारी देते हुये पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ आर्थोपीडिक सर्जन डाॅ. बी.के.एस. संजय ने बताया कि अपने प्रदेश उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक कारणो से कमर दर्द और घुटनों के दर्द की समस्या मैदानी क्षेत्रों की तुलना मे कुछ ज्यादा ही होती है। ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। खाने-पीने एवं रोजमर्रे की दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। शुगर, ब्लडप्रैशर, काॅलेसट्रोल जैसी बीमारियों से बचने के लिए मोटे अनाज खाने की आदत डालनी चाहिए। कैंप के दौरान दूसरे आर्थोपीडक सर्जन डाॅ. गौरव संजय जो कि देहरादून आर्थोपीडिक सोसाइटी के संयुक्त सचिव हैं उन्होंने बताया कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोगों को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, और मन लगाकर ईमानदारी से काम करना चाहिए एवं 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. सुजाता संजय ने नि:शुल्क परीक्षण किया तथा उन्होंने आये हुये मरीजों एवं रिश्तेदारों को बताया कि उत्तराखण्ड को बनाने मे मातृशक्ति का बहुत बडा़ योगदान है और मातृशक्ति को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को अपना भोजन और व्यायाम पर अधिक ध्याान देना चाहिए। नवजात शिशुओं को दूध पिलाना चाहिए और बड़े बच्चों को फास्ट फूड खाने से रोकना चाहिए। घर में बना हुआ खाना ही खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे आशा है कि जब माएं अपने घरों में स्वादिष्ट भोजन बनायेगी तभी बच्चे घर का खाना पसंद करेंगे।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।