जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में थोक फल एवं सब्जी बाजार (मंडी) का भ्रमण करते कृषि मंत्री गणेश जोशी।

जर्मनी, 30 अक्टूबर। विकासशील देशों में थोक फल-सब्जी बाजार की कार्यप्रणाली के वास्तविक अनुभवों के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री एवं कौसाम्ब के अध्यक्ष गणेश जोशी ने अपने विदेश दौरे के दौरान सोमवार को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्थित थोक फल एवं सब्जी बाजार (मंडी) का भ्रमण किया गया।
कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा फ्रैंकफर्ट मंडी के एमडी मुलर सेमोन और अन्य अधिकारियों को पहाड़ी टोपी पहनाई गई। मंत्री गणेश जोशी द्वारा मंडी की साफ सफ़ाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। उन्होंने वेस्टेज को कैसे डिस्पोज किया जाता है उसकी प्रक्रिया तथा रीसाइक्लिंग प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंत्री ने वहां के व्यापारियों के साथ भारत और जर्मनी के मध्य उत्पादों के आयात एवं निर्यात के संबंध में सार्थक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त कृषि विपणन मंडियों का अधुनिकीकरण उपभोगताओं को बेहतर गुणवतायुक्त उत्पाद कैसे प्रदान किया जाय तथा भविष्य की चुनौतियों के संबंध में अपने अनुभवों को साझा किया। फ्रैंकफर्ट में थोक फल एवं सब्जी बाजार भ्रमण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने फ्रैंकफर्ट के स्थानीय फल सब्जियों के व्यापारियों से अनेक उत्पादों के बारें में भी जानकारी प्राप्त की।
गौरतलब है कि कृषि मंत्री गणेश जोशी बीते 22 अक्टूबर से विदेश दौरे पर है। जहां उन्होंने बीते दिनों मेक्सिको के कैनकुन शहर में थोक बाजार के वैश्विक संघ द्वारा आयोजित तीन दिवसीय थोक बाजारों का विश्व संघ सम्मेलन 2023 में प्रतिभाग किया था। उक्त भ्रमण कार्यक्रम के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर, उत्तराखण्ड राज्य एवं देश में थोक विपणन में विकासयुक्त परिर्वतन किये जायेंगे ताकि कृषि उपज के विपणन को आधुनिक किया जा सकें।

इस अवसर पर फ्रैंकफर्ट मंडी एमडी मुलर सेमोन, प्रबंध निदेशक डॉ जेएस यादव, क्षेत्रीय निदेशक कौसाम्ब विजय थपलियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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