इमरान देशभक्त

रुड़की।आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब और आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है।जन-सुविधाओं के नाम पर जनता को केवल मूर्ख बनाया जा रहा है।उक्त् बातें आप नेता आजाद अली ने रुड़की में प्रेस वार्ता के दौरान कही।उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश में जबसे भाजपा की सरकार आई है,आम आदमी को लगातार महंगाई,बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।उत्तराखंड प्रदेश में बेरोजगार युवा दर-दर भटक रहे हैं।हरिद्वार सहित प्रदेश के कई जनपदों हुई भारी-बड़ी से किसानों को फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है,खासकर हरिद्वार जनपद में किसानों की फैसले बर्बाद हो गई है।किसान फसलों के हुए नुकसान के चलते भुखमरी के कगार पर आ खड़ा है।उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को फसल के हुए नुकसान का उचित मुआवजा नहीं दिया गया है,वहीं कई अपात्र लोगों को मुआवजे की राशि बांटी गई है।आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आप नेता आजाद अली ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तराखंड की सभी पांचों सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी,वहीं देश भर में समस्त सीटों पर भी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी।आम आदमी पार्टी देश की प्रमुख पार्टी बन गई है और उनकी पार्टी विकास व तरक्की को लेकर अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है।हरिद्वार लोकसभा सीट पर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता होने पर उन्होंने कहा कि हरिद्वार में पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाएगी,दलित,पिछड़ों एवं स्वर्ण लोगों के सहयोग से पार्टी प्रत्याशी अपनी जीत हासिल करेगा और इस जीत में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम होगी। हरिद्वार के मुस्लिम समाज का आज तक सभी पार्टियों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल तो किया है,किंतु उन्हें राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया।आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है,जो प्रत्येक वर्ग एवं जाति के लोगों को पूरा सम्मान दे रही है।अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को झूठे आरोप में फंसा कर भाजपा की सरकार ने यह दर्शा दिया है कि वह आम आदमी पार्टी से कितनी भयभीत है,किंतु पार्टी के लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं और भाजपा की दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाले नहीं हैं।प्रेस वार्ता में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवंप्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी,किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवनीत राठी,अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष मोहम्मद सुफियान,रुड़की प्रभारी नरेश प्रिंस,हरिद्वार जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा ममता सिंह,राव तनवीर,जुल्फिकार अली,एनएल गोस्वामी,सुरेंद्र कुमार शर्मा तथा विशाल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।