पार्टी कर रही “जो कहा वह किया” के धेय्य वाक्य पर काम-रेखा आर्या

बाजपुर: आज प्रदेश सरकार में कैबिनेट म मंत्री रेखा आर्य जनपद उधमसिंह नगर के बाजपुर पहुंची जहां उन्होंने जनपद उधमसिंह नगर के बाजपुर में अंत्योदय परिवारों को मुफ्त गैस रिफिल सिलेंडर कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर का वितरण किया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कहती है वह करती है।आज अगर गरीबों की किसी पार्टी ने फिक्र की है तो वह सिर्फ भाजपा पार्टी है।आज हमारे गरीब तबके के लिए अगर शौचालय,स्वछता, बिजली,हर घर जल नल योजना सहित कई योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही साकार हुईं हैं।

साथ ही उन्होने कहा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश एवं प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है।अगर आज किसी ने गरीबो के हितों के बारे में सोचा है तो वह भारतीय जनता पार्टी है।हमने जो कहा उसे किया है।आज हमारे गरीब माताओं -बहनों को जिस तरीक़े से पहले धुंए में रहना पड़ता था उसकी चिंता करते उन सभी को धुँवा रहित करने का काम किया है।आज खाद्य विभाग व सरकार की तरफ से हर वर्ष में गरीब परिवारों को साल में 3 गैस निःशुल्क की सुविधा दी जा रही है,जिसे की वर्ष 2022 में शुरू किया था।

वहीं उन्होंने राशन डीलरों के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी लाभांश का जो बकाया पैसा है उसे इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा।सरकार व खाद्य विभाग राशन डीलरों के साथ है हम कभी उनका अहित नही चाहेंगे।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष श्री बिट्टू चौहान जी,जिला उपाध्यक्ष श्री कमल किशोर भट्ट जी,जिला मंत्री श्री विकास गुप्ता जी,मंडल महामंत्री श्री नरेन्द्र चौधरी जी, मंडल मंत्री श्री कन्नू जोशी जी,मंडल महामंत्री श्री वीरेंद्र बिष्ट जी,एसडीएम श्री राकेश तिवारी जी, उपायुक्त खाद्य श्री विपिन कुमार जी,डीपीओ श्री उदय प्रताप जी सहित विभागीय अधिकारी व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे!

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।