दून उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने सभी दवा दुकानदारों को समझाया कि हड़ताल कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं बातचीत समाधान है

सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से फोन पर बात कर विषय की विस्तृत जानकारी ली

एसएसपी  ने अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल को आश्वासन दिया कि किसी भी सही दवा दुकानदार पर कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

देहरादून- भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय पर देहरादून के केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के नवीन खुराना के नेतृत्व में सैकड़ो केमिस्ट दुकानदारों ने महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल से देहरादून पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जा रहे नियम विरुद्ध छापामारी के खिलाफ विशेष भेंट की।

दवा दुकानदारों ने भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष एवं दून उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी को अवगत कराया की पुलिस प्रशासन के द्वारा पिछले कुछ दिनों से सभी केमिस्ट की दुकानों पर नियम विरुद्ध छापेमारी की जा रही है, पुलिस प्रशासन सभी दुकानदारों को अभद्रता के साथ जांच पड़ताल कर रही है जबकि यह उनका अधिकार नहीं यह कि सभी दुकानों का निरीक्षण औषधि निरीक्षक के अनुपस्थित में पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है जबकि दवा विक्रेताओं को निरीक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वह निरीक्षण नियम विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

दवा दुकानदारों ने दून उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल से निवेदन किया कि इस मामले में हम सभी व्यापारियों की मदद करें ताकि हम सभी दुकानदारों को पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जा रहे अभद्रता को सहना ना पड़े।
अगर इसी प्रकार चलता रहा तो हम सभी दवा दुकानदारों को हड़ताल के लिए मजबूरन होना पड़ेगा जिसका जिम्मेदार स्वयं पुलिस प्रशासन होगा।

दून उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने सभी दवा दुकानदारों को समझाया कि हड़ताल कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं बातचीत समाधान है तत्पश्चात अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से फोन पर बात कर विषय की विस्तृत जानकारी ली साथ ही एसएसपी  को कहा कि किसी भी दवा दुकानदार पर गलत तरीके से कार्यवाही नहीं की जाए, इस बात पर एसएसपी  ने अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल को आश्वासन दिया कि किसी भी सही दवा दुकानदार पर कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
साथ ही अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने एसएसपी से कहा कि दो दिनों तक किसी भी दवा दुकानदार पर कोई कार्यवाही नहीं की जाए, इन दो दिनों में किसी भी दुकानदार पर कोई भी कमी होगी, वह दो दिनों में ठीक कर ली जाएगी। और सभी दवा दुकानदारों से बात कर इस समस्या का निवारण कर लिया जाएगा। और दून उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष ने सभी दवा दुकानदारों को आश्वासन दिया कि भविष्य में सही दवा विक्रेताओं के साथ नियम के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन खुराना अरविंद महामंत्री नवनीत मल्होत्रा अंकित अग्रवाल लोकेश शर्मा बालवीर रावत भोपाल गुलाटी योगेंद्र कुमार अनिल सिंह पुनीत अग्रवाल अंजुल गुप्ता ईश्वर दयाल संजय मेहंदी रहता मनीष सुधीर जैन आदि दुकानदार उपस्थित रहे।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।