देहरादून28 अक्टूबर/ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में प्रदेश में ऐतिहासिक कार्यों की नीव रखी जा रही है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि राज्य के यशश्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्यहित में लगातार लिए ऐतिहासिक निर्णयों ने उन्हें जानता के बीच और भी लोकप्रिय बनाने का काम किया है। यशश्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सीएम पुष्कर धामी द्वारा इन्वेस्टर समिट, जमरानी बांध परियोजना, मानसखंड मंदिर माला परियोजना के अंतर्गत कुमाऊं के 28 मंदिरों का सौंदर्यकरण, कैची धाम मास्टर प्लान और सौंदर्यकरण की ओर कार्य गतिमान हैं, वही एचएमटी की भूमि को राज्य सरकार को हस्तांतरित समेत कई कार्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने बताया की उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने बताया की जमरानी बांध परियोजना का निमार्ण काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर होना है। परियोजना से डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर को वर्षभर 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। जिससे क्षेत्रफल में बढ़ते हुए हल्द्वानी शहर को पेयजल मिल पाएगा।

वही उन्होंने बताया की जमरानी बांध परियोजना में 1236 ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं और इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से श्रेणी एक में शामिल 209 परिवारों को प्राग फार्म में रहने और खेती के लिए एक-एक एकड़ जमीन दी जानी है। उन्होंने बताया की 1975 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने जमरानी बांध निर्माण को मंजूरी दी थी और 1976 में इसका शिलान्यास भी कर दिया गया था। लेकिन यह परियोजना इससे आगे नहीं बढ़ सकी थी। वही उन्होंने बताया की जमरानी बांध परियोजना की 2018 में निर्धारित दरों के हिसाब से परियोजना की लागत 2584.1 करोड़ रुपये थी। वर्तमान में इसकी लागत 3756.44 करोड़ रुपये पहुंच गई है। चार दशकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रयासों से इस परियोजना में पंख लगने जा रहे हैं।

वही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रयासों से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने नैनीताल के रानीबाग स्थित एचएमटी की बहुप्रतिक्षित 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी। राज्य सरकार कई वर्षों से भूमि प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर रही थी। राज्य सरकार द्वारा भविष्य में इस भूमि पर मिनी सिडकुल का निर्माण करने की योजना है। मिनी सिडकुल बनने से कुमाऊंभर के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे, और राज्य के युवा खुशहाली की ओर बढ़ेंगे।

विश्व प्रसिद्ध कैची धाम का मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यकरण और कैची धाम कॉरिडोर को विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर पहले फेस का कार्य जल्द शुरू किया होगा। इसके साथ ही प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने बताया कि सीएम धामी के प्रयास से मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम का चार धाम केदारनाथ व बद्रीनाथ तर्ज पर मास्टर प्लान के तहत विकसित जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्टों में एक है। मास्टर प्लान के तहत आरतोला, डंडेश्वर मंदिर से लेकर जागेश्वर मंदिर तक कार्य होना है। वही उन्होंने बताया कि पहले चरण में जागेश्वर मंदिर के आगमन चौक में तीन करोड़, मंदिर प्रकाश व्यवस्था में 10 करोड़ व मंदिर फ्लोरिंग में पांच करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होने है। सीएम धामी के दिशा निर्देश में सौंदर्यकरण कार्य जल्द ही शुरु हो जाएगा। जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान के तहत कार्य शुरु होने के बाद मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ के 15 अन्य मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य भी शुरू हो जाएगा।

 

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।