संकल्प लेकर बढ़ें आगे, दुनिया में रोशन करें उत्तराखंड का नाम


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम के तहत प्रदेशभर के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने युवाओं से जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय युवाओं का है। कोई उद्यमी बनेगा, कोई डॉक्टर, किसान या शिक्षक बनकर देश और प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की सोच, उनके अनुभव और सुझाव उत्तराखंड के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

 

परिवहन और स्वच्छता को लेकर युवाओं से मांगे सुझाव

 

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से अपने आसपास की समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान के लिए नए विचार देने को कहा। उन्होंने परिवहन व्यवस्था, स्वच्छता समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए युवाओं की भागीदारी को जरूरी बताया।

 

धामी ने कहा कि युवा केवल समस्याओं की चर्चा न करें, बल्कि उनके समाधान के लिए भी नए और व्यावहारिक सुझाव सामने लाएं। सरकार ऐसे सुझावों को गंभीरता से लेगी।

 

बच्चों को संस्कार और सही दिशा देना अभिभावकों की जिम्मेदारी

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार और सही मार्गदर्शन देना अभिभावकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो परिवार की भूमिका पर भी विचार करना होगा।

 

उन्होंने स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके विचारों ने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से परिचित कराया।

 

बोले- संकल्प ही सिद्धि का कारण

 

मुख्यमंत्री ने युवाओं को लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की सीख दी। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में पूजा-पाठ से पहले संकल्प लेने की व्यवस्था है और संकल्प ही सिद्धि का कारण बनता है।

 

उन्होंने कहा कि युवाओं को भी अपने जीवन में लक्ष्य तय कर उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ना चाहिए। विकल्पों की अधिकता कई बार व्यक्ति को लक्ष्य से भटका देती है। ऐसे में लक्ष्य को मिशन बनाकर आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश के युवा आने वाले समय में उत्तराखंड और देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे।

 

नशे पर विद्यार्थियों ने पूछा सवाल, स्कूलों के आसपास बिक्री रोकने की मांग

 

संवाद कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के सामने नशे की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया। एक विद्यार्थी ने कहा कि कई मोहल्लों में शराब की दुकानें हैं और स्कूलों के आसपास भी नशे की बिक्री होती है। विद्यार्थियों ने इस पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की।

 

मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगानी चाहिए। संवाद के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में शादी समारोहों में शराब परोसे जाने की समस्या का मुद्दा भी विद्यार्थियों ने उठाया।

 

2800 से अधिक स्कूलों के तीन लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े

 

‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 2,800 से अधिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 के तीन लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जा रहा है।

 

कार्यक्रम में विद्यार्थियों से पर्यटन, रोजगार, वन एवं पर्यावरण, आधुनिक शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, सड़क-कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और तकनीकी विकास समेत विभिन्न विषयों पर सुझाव लिए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को विकास की नीतियों और निर्णयों से जोड़ते हुए उनके विचारों को सामने लाना है।



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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।