देर रात क्रिकेटर ऋषभ पंत ने सीएम धामी से लगाई गुहार, बोले ‘मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही’


भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदने में आ रही दिक्कत को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी है। पंत ने देर रात इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री को टैग किया और जमीन खरीदने की प्रक्रिया में सहयोग का अनुरोध किया।

पंत ने पोस्ट में कहा कि वह अपना बेस दिल्ली से उत्तराखंड स्थानांतरित करना चाहते हैं और पिछले करीब तीन साल से प्रदेश में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें रहने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त जमीन नहीं मिल पा रही है।

कहा- मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं चाहिए

ऋषभ पंत ने कहा कि उन्हें उत्तराखंड से बेहद प्यार है और वह अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहते हैं। साथ ही राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह सरकार से मुफ्त जमीन या किसी तरह का तोहफा नहीं मांग रहे हैं। यदि अनुमति मिले तो वह सरकार से निर्धारित सरकारी दरों पर जमीन खरीदना चाहते हैं, ताकि उत्तराखंड में अपना पहला घर बना सकें।

उन्होंने मुख्यमंत्री से जमीन खरीदने की प्रक्रिया को लेकर मार्गदर्शन और सहयोग की अपील की। पंत ने कहा कि स्पष्टता न होने के कारण जमीन खरीदने की प्रक्रिया उनके लिए मुश्किल बन गई है।

सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

पंत की पोस्ट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जवाब दिया। उन्होंने पंत को उत्तराखंड का गौरव बताते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियों ने देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मातृभूमि के प्रति पंत का प्रेम और यहां लौटकर योगदान देने की भावना सराहनीय है। उन्होंने बताया कि पंत द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारी जल्द ही उनसे संपर्क कर नियमानुसार हरसंभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।



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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।