CM धामी ने सड़क, मंदिर सौंदर्यीकरण समेत कई परियोजनाओं के लिए जारी की करोड़ों की राशि….


देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के ग्राम पंचायत सिरड के नैनीपातल सेे ग्राम पंचायत नाघर इण्टर कॉलेज तक सीसी सम्पर्क मार्ग निर्माण किए जाने के लिए 79.87 लाख, जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में विकासखण्ड बाराकोट के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कल्याण सिंह अधिकारी के सम्मान में मूर्ति स्थापित किए जाने के लिए 32.49 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के सेलागाड से कोटकेन्द्री तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण के लिए 40.53 लाख की धनराशि स्वीकृत किया गया है.

मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में मोस्टामानू मन्दिर का सौन्दर्यीकरण किए जाने के लिए अवशेष धनराशि 39.31 लाख, जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम कुशैल रसेपाटा स्थित प्राचीन सैम मंदिर का जीर्णाेद्धार-सौन्दर्यीकरण किए जाने के लिए 59.80 लाख, जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत कठुड बडा देवीखाल में स्थित मॉं बाल कुँवारी माता मंदिर का सौन्दर्यीकरण के लिए 72.67 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि 39.30 लाख औऱ जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में विकासखण्ड धौलादेवी के न्याय पंचायत क्षेत्र ध्याडी के भेटाबडोली में भीमादेवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण के लिए 98.50 लाख की धनराशि स्वीकृत किया गया है.

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के ग्राम रामबाग हरिपुरा एवं ग्राम पंचाननपुर गांव में गोविन्द मंदिर-धर्मशाला, मसीत मंदिर-धर्मशाला एवं तालाब के पास मंदिर-धर्मशाला का निर्माण किए जाने के लिए 2.54 करोड़ की स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किस्त में 1.01 करोड़ और जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मल्ली मनिला मंदिर का सौन्दर्यीकरण के लिए 98.80 लाख की धनराशि स्वीकृत किया गया है.

मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत ग्राम पचांयत मैरोली के आन्तरिक मार्गों के इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण एवं ग्राम पंचायत बडपास में आन्तरिक मार्गों के इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण के लिए 3.89 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किस्त में 1.87 करोड़ के साथ ही अमृत योजना के अन्तर्गत बीजापुर नहर के हैड का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 4.95 करोड़ की योजना स्वीकृत किया गया है.

मुख्यमंत्री द्वारा प्राकृतिक आपदा से जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाडी के अन्तर्गत ग्राम धराली में क्षतिग्रस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों-भवनों के 13 प्रभावितों को नियमानुसार राहत धनराशि 1.24 करोड़ के सापेक्ष पूर्व में 3 प्रभावितों को आवंटित धनराशि 3.12 लाख का समायोजन करते हुए शेष धनराशि 1.21 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत किया गया है.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।