रुद्रप्रयाग: अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अनुसूचित जाति व्यक्तियों के लिए एससीएसपी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए योजना का लाभ अनुसूचित जाति व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के निर्देश सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए।

बैठक की समीक्षा करते हुए अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व्यक्तियों के लिए जो भी योजनाएं संचालित हो रहीं हैं उन योजनाओं का लाभ उन तक उपलब्ध हो, इस दिशा में सभी अधिकारी धरातल पर आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को प्रथम पायदान पर लाने के लिए तथा उसे विकास योजनाओं की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराया जाए। जिससे कि अनुसूचित जाति लोगों के लिए जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उसका लाभ उनको उपलब्ध हो सके। उन्होंने महाविद्यालय एवं इंटर काॅलेजों में भी शिविर/सेमिनार आयोजित करने के भी निर्देश दिए जिससे कि छात्र-छात्राओं के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उद्योग विभाग, डेयरी, मत्स्य, उरेड़ा, पशुपालन, उद्यान, समाज कल्याण विभाग आदि विभागों के माध्यम से जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में स्वयं निरीक्षण एवं सर्वे करें एवं जिन योजनाओं से व्यक्ति वंचित हैं उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक आयेाजित की गई है। जिसमें उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत कराया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई हैं उनका संबंधित अधिकरी निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं उन्हें ससमय निर्गत किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में बारात घर एवं अंबेडकर भवन बनाने के लिए भी न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्ताव तैयार करते हुए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जनपद में विभिन्न विभागों के माध्यम से अनुसूचित जाति व्यक्तियों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान व्यय की गई धनराशि पर संतोष व्यक्त करते हुए किए गए कार्यों की सराहना की गई।

एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचने पर मुख्य विकास अधिकारी ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का स्वागत करते हुए उन्हें बाबा केदारनाथ मंदिर का प्रतीक चिह्न भेंट किया। उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि बैठक में जो भी दिशा-निर्देश एवं सुझाव दिए गए हैं उनका संबंधित विभागीय अधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

बैठक में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य विशाल मुखिया, श्रीमती भागीरथी कुंजवाल, विधिक सलाहकार राजू महर, उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग आशीष चंद्र घिल्डियाल, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा, जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे, मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रमेंद्र कुमार बिष्ट, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ़ आशीष रावत सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।