मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में सम्पर्क फाउंडेशन के संस्थापक चेयरमैन विनीत नायर ने भेंट की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में शिक्षा में सुधार के लिए 4,337 सरकारी स्कूलों में सम्पर्क टीवी स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम के विस्तार किया जायेगा। इससे प्रदेश के लगभग ढाई लाख बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सम्पर्क फाउंडेशन के संस्थापक चेयरमैन विनीत नायर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक सराहनीय पहल है। सरकार द्वारा शिक्षा में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सम्पर्क फाउंडेशन द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित कोर्स पर शैक्षिक वीडियो के माध्यम से शानदार सामग्री तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

सम्पर्क फाउंडेशन के संस्थापक चेयरमैन विनीत नायर ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों को सम्पर्क फाउंडेशन के द्वारा मुफ्त में 43-इंच टीवी सेट और टीवी डिवाइस (एंड्रॉइड सेट-अप बॉक्स और रिमोट प्रदान किया जा रहा है। डिवाइस में 1,000 घंटे की इंटरएक्टिव शैक्षिक सामग्री, 500 पाठ योजनाएँ, खेल आधारित मूल्यांकन और कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए शैक्षिक वीडियो लोड किए गए हैं। यह डिवाइस बिना इंटरनेट के काम करता है और केवल समय- समय पर सामग्री को अपडेट करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मई 2023 में चंपावत में शुरू किए गए सम्पर्क टीवी पायलट कार्यक्रम से बेहतर शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर अब इस कार्यक्रम का विस्तार राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सम्पर्क फाउंडेशन वर्ष 2014 से उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है और इस कार्यक्रम के लिए 75 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

इस अवसर पर सचिव शिक्षा रविनाथ रमन, अध्यक्ष सम्पर्क फाउण्डेशन डॉ. राजेश्वर राव उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।