मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को  नारायणबगड़ ब्लाक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में 107 समस्या और शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष शिकायतों को समयबद्व निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्व निस्तारण करें। विशेषकर आपदा राहत से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें और शिकायतकर्ता को भी दूरभाष पर अवगत काराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है, उनको पूरा करने के लिए समयबद्धता के साथ कार्रवाई की जाए।

तहसील दिवस में पंती, भटियाणा, सणकोट, झिंझोडी, हरमनी, नारायणबगड, कुलसारी, थराली, लोल्टी आदि दूर दराज गांवों से पहुंचे फरियादियों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग, पुलिया निर्माण, मनरेगा, जंगली जानवरों की समस्या, आर्थिक सहायता, समाजिक पेंशन आदि से जुड़ी विभिन्न समस्या और शिकायतें सीडीओ के समक्ष रखी।

तहसील दिवस में ग्राम लोल्टी से बडी संख्या में पहुंची महिलाओं ने लोल्टी में खुली नई शराब की दुकान का विरोध करते हुए तत्काल बंद कराने की मांग की, जिस पर सीडीओ ने एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए।

परखाल-सिलोडी मोटर मार्ग, मींग गधेरा-डांगतोली मोटर मार्ग, चोपता-नलगांव मोटर मार्ग और कुलसारी-आलाकोट मोटर मार्गों पर नाली, स्कवर और मलबे का उचित निस्तारण न किए जाने और सडक बाधित होने की शिकायत पर निर्माणदायी संस्थाओं को तत्काल सडकों को सुचारू करने के निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन में योजना पूर्ण होने से पहले पानी के बिल आने, पति और पत्नी दोनों के नाम बिल दिए जाने और आपदा मद से किए गए पेयजल कार्यो में धांधली की शिकायत पर जल संस्थान को जांच कर शिकायत का प्राथमिकता पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। नारायणबगड़ तहसील क्षेत्र में राजस्व उपनिरीक्षक की कमी और तहसील से खाता खतौनी न मिलने की शिकायत पर सीडीओ ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा होने पर जल्द ही राजस्व उपनिरीक्षकों की कमी दूर की जाएगी।

राइका नारायणबगड़ में शिक्षकों की कमी और राइका हरमनी का विद्यालय भवन जीर्णशीर्ण होने की शिकायत के निस्तारण हेतु शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पीएचसी नारायणबगड़ में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी न कराए जाने और सीएचसी थराली में अल्ट्रासाउंड न होने की समस्या के निराकरण हेतु सीएमओ को नियमित निरीक्षण एवं मानिटरिंग के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।

पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मिलन केंद्र निर्माण की मांग पर  एसडीएम को शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया। शिविर में ग्राम भगोती की वृद्ध महिला मंगला देवी की वृद्धावस्था पेंशन संबंधी समस्या का भी मौके पर समाधान किया गया।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने अन्य समस्याओं एवं शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।

तहसील दिवस में ब्लाक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी अबरार अहमद, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, सीएमओ डा.अभिषेक गुप्ता, खंड विकास अधिकारी पन्ना लाल सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।