मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जनपद टिहरी स्थित कांगुड़ा नागराज मंदिर परिसर पहुंचकर श्री कांगुड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर की परिक्रमा कर भगवान कांगुड़ा नागराज मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में एक पेड मां के नाम अभियान के तहत पौधा रोपण भी किया।

मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मंदिर में भगवान कांगुड़ा नागराज के प्राण प्रतिष्ठा की बधाई देते हुए समस्त प्रदेशवासियों की मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। उन्होंने कहा कि इस पूज्य धरती पर दूसरी बार आने का उन्हें सौभाग्य मिला है। कांगुड़ा को पर्यटन एवं धार्मिक रूप में विकसित करने हेतु की गई घोषणा जल्द ही पूरी होगी। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराएगी लगभग 2 करोड़ की डीपीआर को जल्द स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र का विकास मास्टर प्लान बनाकर किया जाएगा। मंदिर परिसर में आधुनिक गेस्ट हाउस, 30 हजार लीटर क्षमता का पेयजल स्टोरेज टैंक, मंदिर परिसर पहुंच मार्ग में टीन शेड, हाई मास्क आदि अन्य कार्य किए जायेंगे। राज्य सरकार देवभूमि के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जन हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, जनधन योजना, लखपति दीदी जैसी योजनाएं अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। राज्य में एक लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। 2025 तक डेढ़ लाख बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने हेतु विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार द्वारा धनोल्टी क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस मौके पर क्षेत्र के लोगों द्वारा  मुख्यमंत्री को क्षेत्र के विकास से संबंधित मांग पत्र सौंपा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने परीक्षण कर सकारात्मक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि छाम-बल्डोगी झूला पुल की मांग सहित कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। छाम-बल्डोगी झूला पुल हेतु रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य आन्दोलन कारियों को सरकारी नौकरियों  में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। राज्य सरकार द्वारा सांकरी-बरनोली मोटरमार्ग की स्वीकृति दी, जिसमें कार्य भी शुरू हो चुका है साथ ही ज्वारना-बंगियाल मोटरमार्ग पर चौड़ीकरण की स्वीकृति दी और अन्य सड़कों को लेकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री से गंगाड़ी व फिग्वाल समुदाय को ओ.बी.सी. केन्द्रीय आरक्षण सूचि में शामिल करने की मांग प्रस्ताव रखा ।

इस अवसर पर विधायक राजपुर खजान दास, प्रदेश महामंत्री भाजपा आदित्य कोठारी, जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा नेहा जोशी, ब्लॉक प्रमुख थौलधार प्रभा बिष्ट, पूर्व प्रमुख थौलधार जोत सिंह बिष्ट,  खेम सिंह चौहान, ओबीसी अध्यक्ष संजय नेगी एवं उपाध्यक्ष राजेश नौटियाल, मंडल अध्यक्ष रामचंद्र खंडूरी, मंदिर समिति अध्यक्ष दिलबर सिंह रावत, जिलाधिकारी टिहरी मयूर दिक्षित एस.एस.पी. नवनीत सिंह भुल्लर उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।