हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मकर संक्रान्ति के अवसर पर, आगामी 22 जनवरी,2024 को अयोध्या में श्रीराम के बालस्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर हेतु हरकीपैड़ी पर मां गंगा की पूर्जा-अर्चना करने के पश्चात मंत्रोच्चारण के बीच मां गंगा का पवित्र जल ब्रह्मकुण्ड से कलशों में एकत्रित कर कलश यात्रा को अयोध्या के लिये रवाना किया।

इस पावन अवसर पर पूरे हरकीपैड़ी क्षेत्र में हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा की गयी, जिससे पूरा हरकीपैड़ी क्षेत्र जय श्रीराम के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा था।

श्रीराम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा हेतु मां गंगा का पवित्र जल एकत्रीकरण का कार्यक्रम मां मनसा देवी ट्रस्ट व अखाड़ा परिषद तथा दैनिक जागरण समाचार पत्र के संयुक्त संयोजकत्व में किया गया।

इस अवसर पर मनसा देवी ट्रस्ट व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहन्त रविन्द्रपुरी, स्वामी ललितानन्द गिरि, स्वामी हरिचेतनानन्द, स्वामी प्रबोधानन्द, श्री रविपुरी, विधायक श्री मदन कौशिक, श्री प्रदीप बत्रा, श्री आदेश चौहान, पूर्व विधायक श्री संजय गुप्ता, गढ़वाल मण्डलायुक्त/सचिव मा0 मुख्यमंत्री श्री विनय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रमेन्द्र डोभाल, एसडीएम सदर श्री अजय वीर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट श्री रविन्द्र जुवॉंठा, श्री गंगा सभा के महामंत्री श्री तन्मय वशिष्ठ, श्री सिद्धार्थ चक्रपाणि, श्री उज्ज्वल पण्डित, श्री सौरभ सिखोला, जिला उपाध्यक्ष भाजपा श्री विकास तिवारी, श्री लव शर्मा, श्री आशू चौधरी, श्री अनूप सिंह सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।