देहरादून -भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बैठक आयोजित की गई।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी ने इस महत्वपूर्ण अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सभी कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया साथ ही कार्यकर्ताओं को बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विभिन्न जनकल्याण योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायत शहरी निकाय में चलेगी इस यात्रा का प्रारंभ मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के अवसर पर झारखंड के रांची में से हो गया था ।
यह यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी।
यात्रा में सभी सांसद राज्य के सभी मंत्री एवं विधायक सभी वरिष्ठ नेताओं को यात्रा में रहना अपेक्षित किया गया है। साथ में पार्टी की ओर से सभी सरकारी जनपदों में एक-एक समन्वयक नियुक्त किया जा चुके हैं।
कार्यकर्ताओं को एवं पदाधिकारी को नैतिक रूप से सभी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक अवगत कराना है।

महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण बैठक के विषय को लेकर आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं हम आपको आश्वासन देते हैं कि महानगर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपनी पूर्ण भूमिका निभाएगा और इस यात्रा के माध्यम से प्रत्येक जन जन तक राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराएगा जिन क्षेत्रों में अभी तक इन लाभकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है उन सभी लोगों को इन लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित करना भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। साथ ही महानगर अध्यक्ष जी ने सभी मंडल अध्यक्ष एवं मोर्चा के अध्यक्षों की इस अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए कहा गया है साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से आवाहन किया कि इस विकसित यात्रा में सभी लोगों को एकत्रित करना लोगों की स्वास्थ्य की जांच करना एवं सरकारी योजनाओं को जन-जन तक लाभ प्राप्त हो सके। उनके लाभकारी योजनाओं के फार्म भी भरवाना यह पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

कार्यक्रम में रायपुर विधानसभा के विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी एवं कैंट विधानसभा की विधायक श्रीमती सविता कपूर जी ने भी सभी कार्यकर्ताओं को इस भारत विकसित संकल्प यात्रा की बधाई देते हुए कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण अभियान को नजर रखते हुए इस यात्रा को प्रारंभ किया गया है इस यात्रा के माध्यम से हम जन-जन तक पहुंच कर राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा उनको लाभान्वित करेंगे।

कार्यक्रम में महानगर उपाध्यक्ष एवं मन की बात के प्रमुख सुनील शर्मा जी ने आने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की और प्रदेश महामंत्री जी को आश्वासन दिया कि आने वाली इस कार्यक्रम में हम पुनः प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे।

कार्यक्रम में महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र ढिल्लोंजी संतोष सेमवाल महानगर महामंत्री विजेंद्र थपलियाल सुरेंद्र राणा महानगर मंत्री संकेत नौटियाल देवेंद्र पाल मोटी विमल उनियाल कार्यालय प्रभारी विनोद शर्मा कोषाध्यक्ष मोहित शर्मा प्रदीप कुमार विपिन खंडूरी रंजीत सेमवाल मोर्चा अध्यक्ष अर्चना बागड़ी यासमीन आलम खान राकेश आर्य विशाल कुमार प्रदीप दुग्गल मंडल अध्यक्ष सुमित पांडे राहुल लारा प्रकाश बडोनी विनोद पुंडीर अंजू बिष्ट अजय शर्मा जगदीश बद्री एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।