मैडल लाओ नौकरी पाओ,क्योंकि खेलेगा उत्तराखंड तो आगे बढ़ेगा उत्तराखंड, खेल बनेगा करियर -रेखा आर्या

आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए निकली विज्ञप्ति,अंतिम तिथि 18 दिसम्बर

आउट ऑफ टर्न जॉब होगी प्रदेश के खिलाड़ियो के लिए होगी मील का पत्थर साबित-रेखा आर्या

खेल मंत्री रेखा आर्या ने खींची लंबी लकीर,खेल में सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए जारी हुई विज्ञप्ति

खेल और खिलाड़ियो के लिए सरकार व विभाग लगातार कर रहा काम,नही किया जाएगा समझौता

आउट ऑफ टर्न जॉब से प्रदेश के खिलाड़ियो को होगा फायदा,बच्चो में बढ़ेगी खेल के प्रति रुचि-रेखा आर्या

खेल नीति- 2021 “आउट ऑफ टर्न” सरकार की है अभूतपूर्व उपलब्धि- रेखा आर्या

 

देहरादून : आज उत्तराखंड के समस्त खिलाड़ियो के लिए यह बेहद खुशी का दिन है कि आज हमारे खिलाडी जिन्होंने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किए है उन्हें हम सरकारी नौकरी में स्थान दे।ऐसे में यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे खिलाड़ी देश व प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं।

हम अपने ऐसे खिलाड़ियो को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आज जारी हुई विज्ञप्ति के माध्यम से वह सभी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।

वहीं खेल मंत्री ने बताया कि आउट ऑफ टर्न जॉब का जिओ जारी होने पर कहा कि निश्चित ही राज्य के ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक ला रहे हैं उन्हें आउट ऑफ टर्न जॉब के माध्यम से नौकरी मिलेगी।कहा कि राज्य सरकार लगातार खेल को बढ़ावा देने व खिलाड़ियो को प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है।हमारी कोशिश है कि हम खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करे।खेल और खिलाड़ियो के हितों के लिए कई निर्णय लिए जा रहे है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल नीति, 2021 के अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/ अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था जिसका की सरकार द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन की अभी तक कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं थी, जबकि वर्तमान में कई राज्यों द्वारा खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर सीधे सेवायोजित किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप उत्तराखण्ड के प्रतिभावान खिलाड़ी, जिन्होने पूर्व में पदक प्राप्त किये है अथवा वर्तमान में पदक प्राप्त कर रहे है व अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिये अन्य राज्यों में सेवायोजन प्राप्त कर रहे है और उन्हीं राज्य का विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व भी कर रहे है। जिसके कारण उत्तराखण्ड राज्य खेल प्रतिभाओं के होने के बावजूद, अन्य राज्यों से पिछड़ गया था।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राज्य के सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर अहम फैसला लिया गया है जो कि अपने आप मे एक अभूतपूर्व उपलब्धि है।

वहीं खेलमंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए आभार जताया है, और सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी!

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।