देहरादून- बेंगलुरू रोड शो के दौरान उत्तराखंड में निवेश के लिए राज्य सरकार और विभिन्न क्षेत्रों की 18 निजी कंपनियों के बीच 4600 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से कैबिनेट मंत्री  रेखा आर्य एवं  सुबोध उनियाल ने दिसम्बर 2023 में होने वाले प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया।
रोड शो के दौरान, भारत सेमीकंडक्टर सोसायटी, हेस प्रिसिजन प्रोडक्ट लिमिटेड, रेडवुड ग्रुप, केईसी एग्रीटेक, हिमालयन बास्केट, साइलेज एग्रो एंड इंस्पायर ग्रुप के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इनके अलावा, ज़िरोहर्म, निशांत अरोमास, कुमाऊं हिमालयन बेवरेजेस लिमिटेड, न्यूट्रिएर्क प्राइवेट लिमिटेड, डीई पेड्रो शुगर इंडस्ट्रीज, स्काईलार्क ड्रोन, सीडीएसई और त्रिलोकेश निर्यात के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के अंतर्गत आज बेंगलुरु में आयोजित रोड शो में उत्तराखण्ड सरकार तथा राज्य में निवेश हेतु उत्साहित विभिन्न क्षेत्रों की 18 कंपनियों के मध्य कुल 4600 करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए। इस अवसर पर निवेशकों को सम्बोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा कि वर्ष 2000 में पृथक राज्य गठन के पश्चात उत्तराखण्ड राज्य ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान स्थापित की है। उत्तराखण्ड न केवल देश में, अपितु विश्व में भारत के स्विटजरलैण्ड के नाम से विख्यात है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड भी फार्मा हब के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में देहरादून, हरिद्वार तथा पन्तनगर में फार्मा इकाईयों की भी काफी संख्या में क्लस्टर के रूप में स्थापना हुई है, जिनमें एकम्स एण्ड ड्रग्स, मेन-काइण्ड एस्कंग फार्मा प्रा० लि० प्रमुख हैं। कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य गठन के पश्चात् हमने उत्तराखण्ड को आयुष के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का लिया है। इसके माध्यम से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रमुखता प्रदान करते हुये पर्यटकों को इन उपचारों का लाभ उठाने का अवसर उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में रेल, सड़क एवं हवाई कनेक्टीविटी में लगातार सुधार हो रहा है। उत्तराखण्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट होने के कारण व्यापार और वाणिज्यिक हब और पड़ोसी राज्यों के साथ उत्कृष्ट कनेक्टीविटी का अतिरिक्त लाभ भी ले रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में प्रचुर मात्रा में जल संसाधनों की उपलब्धता, देश में सबसे कम औद्योगिक विद्युत टैरिफ के साथ राज्य उद्योगों को स्थापित करने और उसके परिचालन हेतु एक सक्षम वातावरण प्रदान करने में अन्य सभी राज्यों से बहुत आगे है। इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगौली, डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम, डॉ पंकज कुमार पांडे  अध्यक्ष सीआईआई कर्नाटक-  विजय कृष्णन वेंकटसन, कार्यकारी। उप प्रेस। आईटीसी लिमिटेड श्री नील किंग्स्टन जैस्पर और कई अन्य। तथा भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के निवेशक एवं उद्योगपति मौजूद रहे ।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।