रुड़की।पिरान कलियर के सालाना उर्स के सकुशल व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न होने पर उर्स कार्यक्रम आयोजन कमेटी की ओर से जहाँ गत दिवस अधिकारियों,पुलिस एवं सफाई कर्मियों,पत्रकारों,समाजसेवियों व एसपीओ का सम्मान किया गया,वहीं आज कमेटी की ओर से मेला अधिकारी व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह और सीओ रुड़की सुश्री पल्लवी त्यागी का आभार व अभिनन्दन किया गया।

कमेटी के महासचिव व संयोजक शायर अफजल मंगलौरी ने कमेटी के सदस्यों के साथ मेला अधिकारी व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह से मुलाकात कर मेले की व्यवस्थाओं पर सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए समस्त तहसील,पुलिस,सफाई कर्मचारियों के परिश्रम व सेवाओँ की सराहना की।अफजल मंगलौरी ने मेला अधिकारी से वार्ता में यह भी मांग की कि मेला क्षेत्र में दुकानों,सफाई ,स्वास्थ व अन्य ठेकों में हुई गड़बड़ियों व भृष्टाचार की जो खबरें आ रही हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।उन्होंने अवगत कराया कि गत छः वर्षो की भांति इस बार भी उर्स के परंपरागत कार्यक्रम आल इंडिया मुशायरा व हाफिज ए कुरान की किरात के लिये वक्फ बोर्ड एवं दरगाह से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई।सभी कार्यक्रम उर्स आयोजन कमेटी ने अपने स्तर पर अपने खर्च पर सम्पन्न कराए।मेला अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि कमेटी द्वारा निस्वार्थ किए गए सभी उर्स सम्बंधी कार्य सराहनीय रहे,जिनमें पत्रकारों के साथ-साथ जनता का भी पूरा सहयोग रहा।उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्यों का प्रशासन की ओर से विशेष सम्मान व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगाइस अवसर पर इमरान देशभक्त,सलमान फरीदी,ओम प्रकाश नूर,सैयद नफीसुल हसन,विकास वशिष्ट आदि मौजूद रहे।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।